शांततापूर्ण आंदोलन करणारे 'गद्दार', 'देशद्रोही' नाहीत:औरंगाबाद खंडपीठ

प्रशासकीय आणि पोलिस अधिकार्‍यांना मुलभूत हक्काचे प्रशिक्षण द्या : उच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

 

औरंगाबाद/बीड: एखादा कायदा आपल्या मुलभूत हक्काचे हणन करणारा आहे असे कोणाला वाटत असेल तर त्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. शांततामय अहिंसक आंदोलनाचा आपला इतिहास आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचे कारण दाखवत आंदोलन बंदी केली जाऊ नये. अशा आंदोलन बंदीचे आदेश काढणार्‍या प्रशासन आणि पोलिसातील अधिकार्‍यांना मुलभूत हक्कांसंदर्भात प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने ताशेरे ओढले आहेत.माजलगाव येथे सीएए च्या विरोधातील आंदोलनाला माजलगाव पोलिसांनी नाकारलेली परवानगी आणि बीडच्या अप्पर जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी आंदोलन बंदीचे काढलेले आदेश यांना आव्हान देणार्‍या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.टी.व्ही.नलावडे आणि न्या.एम.जी.सेवलीकर यांनी हे मत नोंदविले आहे. पोलिस आणि प्रशासनाने माजलगावात घातलेली आंदोलन बंदी देखील न्यायालयाने मोडीत काढली आहे.नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभर विरोध होत आहे. या कायद्याच्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. माजलगावातही जुना इदगाह मैदान या ठिकाणी अनिश्‍चित काळासाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र माजलगाव शहर पोलिसांनी ती परवानगी नाकारली. तसेच पोलिसांच्या अहवालाचा आधार घेत ३१ जानेवारी रोजी बीडच्या अप्पर जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी आंदोलन बंदीचे आदेश काढले या दोन्ही आदेशांना इफ्तेखार झकी शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निर्णय देताना न्या.टी.व्ही.नलावडे आणि न्या.एम.जी.सेवलीकर यांच्या पीठाने अप्पर जिल्हादंडाधिकारी आणि पोलिसांचे आदेश रद्द ठरविले आहेत. आंदोलन करण्याचा अधिकार नाकारता येणार नाही असे सांगून बंदी आदेश काढणार्‍या प्रशासन आणि पोलिसातील अधिकार्‍यांना राज्य घटनेने स्विकारलेल्या मुलभूत हक्काबाबत संवेदनशिलता यावी म्हणून प्रशिक्षण द्यायला हवे या शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. शांततामय मार्गाने आंदोलनाची परवानगी मागीतल्यानंतर ती नाकारण्याची काहीच कारण नसल्याचेही न्यायालयाने नोंदविले आहे.काय म्हणाले न्यायालय ?
एकीकडे दिल्ली येथे शाहीनबागेतील आंदोलनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबीत असतानाच माजलगाव येथील आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने दाखल याचिकेत न्यायालयाने आंदोालन हा मुलभूत हक्क मानला आहे. एखाद्या विषयात आपल्यावर अन्याय होत आहे किंवा आपले हक्क हिरावले जात आहेत असे कोणाला वाटत असेल त्याला आंदोलन करण्याचा एखाद्या कायद्याला विरोध करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे न्यायालयाचे काम आहे. कायदा सुव्यवस्था हा सरकारचा प्रश्‍न आहे. सरकारला कायदा सुव्यवस्थेची चिंता असेल तर त्यांनी संबंधीतांशी चर्चेच्या मार्गाने जावे. आपण जे स्वातंत्र्य मिळविले ते अहिंसक आंदोलनाने मिळवलेले आहे. महात्मा गांधींनी खिरापत चळवळीला जो पाठींबा दिला होता ती खिरापत चळवळ तत्कालीन सरकारच्या विरोधात होती. व्यापक अर्थाने पाहिल्यास इतर देशातील मुद्यांवरसुद्धा आंदोलन करता येते. या देशातील लोक अजूनही अहिंसक आंदोलनावर विश्‍वास ठेवत आहेत. आज आपल्या संवैधानिक सरकार विरोधात आंदोलन करण्याची वेळ जनतेवर येते हे दुर्दैवी असले तरी त्यामुळे आंदोलन दडपता येणार नाही. सीएएच्या विषयात आम्ही काही बोलणार नाही मात्र भारतीय संविधानाने कलम १९ आणि २१नूसार जे अधिकार दिले आहेत त्याचा वापर लोक करत आहेत. मुलभूत हक्क वापरता येणार नाहीत असे वाटत असेल तर तशा परिस्थितीत आंदोलन करण्याचा सामान्यांचा अधिकार कोणीच नाकारु शकत नाही त्यामुळेच अशी आंदोलन बंदी योग्य नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.असे कायदे रद्द व्हायला हवेत
याच याचिकेत भाष्य करताना उच्च न्यायालयाने ब्रिटीश कालीन कायद्यांवर देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक कायदे रद्द व्हायला हवे होते पण ते अजूनही तसेच आहेत आणि प्रशासन त्या कायद्यांच्या आधारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर आपल्या जनतेविरुद्ध करत आहे असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.