महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने राज्यपालांना निलंगा येथून आक्रोश निवेदन सादर
कार्याध्यक्ष दामोदर गायकवाड यांची उपस्थिती
निलंगा:(प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने आज महामहिम राज्यपाल यांना निलंगा तहसील तून आक्रोश निवेदन सादर करण्यात आले. 7 मे 2021 रोजीचा 33 टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्णय असंविधानिक आणि बेकायदेशीर असल्यामुळे तात्काळ तो निर्णय रद्द करण्यात यावा यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे यामुळे हा निर्णय तात्काळ रद्द करून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नती आरक्षण सुरू करावे असे आक्रोश आंदोलन निवेदन आज निलंगा तहसीलमध्ये नायब तहसीलदार श्री अडसूळ यांना देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे लातूर जिल्हा मंडळ कार्याध्यक्ष दामोदर गायकवाड, निलंगा विभागीय अध्यक्ष सतीश कांबळे, कार्याध्यक्ष बालाजी माने व बालाजी शिंदे निवेदन देऊन निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. मागासवर्गीयांचे पदोन्नती मधील त्यात 30 टक्के आरक्षण रद्द करणारा दिनांक 7 मे चा अध्यादेश हा असंविधानिक व बेकायदेशीर त्याला तात्काळ रद्द करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे लातूर जिल्हा कार्याध्यक्ष दामोदर गायकवाड यांनी निवेदनातून मागणी केली आहे.
0 Comments