लेख:---> म्यानमारचा लष्करी उठाव

 एम.आय.शेख { ज्येष्ठ पत्रकार तथा सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी } यांच्या लेखणीतून...

म्यानमारचा लष्करी उठाव

ब्रिटिश अंमलाखाली असताना भारताच्या उत्तर पूर्वेला ब्रह्मदेश नावाचा एक देश होता. ’ब्रह्म’ हा शब्द नीट उच्चारता येत नसल्यामुळे ब्रिटिश त्याला ’बर्मा’ म्हणत होते. अलिकडे या देशाचे नाव म्यानमार करण्यात आले. सम्राट अशोकच्या काळात भारतातून बौद्ध धर्म या देशात पोहोचला आणि तेथील संस्कृतीचा एक भाग बनला. सोनेरी पॅगोडांनी नटलेल्या या देशाला ’कंट्री ऑफ गोल्डन पॅगोडा’ असे म्हटले जाते. 1824 ते 1885 पर्यंत सैनिक संघर्ष करून ब्रिटिशांनी हा चिमुकला देश जिंकला आणि ब्रिटिश भारताशी जोडला. 1937 साली ब्रिटनने बर्माला स्वतंत्र वसाहतीचा दर्जा दिला. येेणेप्रमाणे तो भारतापासून विलग झाला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ब्रिटिश परत गेले व जपानचे सैनिक तेथे आले. जपानने आपल्याला धार्जिन असलेल्या लोकांचे एक बाहुले सरकार तेथे स्थापन केले. तसेच या देशात शासन करण्यासाठी स्थानिक जवानांची गरज होती म्हणून त्यांनी (बीआयए) ’बर्मा इंडीपेन्डन्स आर्मी’ नावाने स्थानिक लोकांचे एक सैन्य तयार केले. अल्पावधीतच जपानने बर्मी जनतेवर ब्रिटिशांपेक्षा जास्त अत्याचार करण्यास सुरूवात केली. तसेच बर्माच्या नैसर्गिक संसाधनांची लूट सुरू केली तेव्हा बीआरआयच्याच एका गटाने वेगळे होवून जपान पुरस्कृत सरकारमधील संरक्षणमंत्री आंग सांग यांच्या नेतृत्वाखाली जपानला विरोध सुरू केला. आंग सांग ने स्वतःच्या नेतृत्वाखाली (एएफपीएल) ’अ‍ॅन्टी फॅसिस्ट पिपल लीग नावाचा एक राजकीय पक्ष स्थापन करून जपानला प्रखर विरोध सुरू केला. द्वितीय महायुद्धामध्ये जर्जर झालेल्या जपानला लवकरच कळून चुकले की तो ब्रह्मदेशावर पुढे फार दिवस शासन करू शकणार नाही. याची जाणीव आंग सांग ला होताच ब्रिटिशांच्या मदतीने उठाव करून त्याने देशाची सुत्रे आपल्या हाती घेतली व ब्रिटिश क्राऊनचा प्रतिनिधी म्हणून शासन सुरू केले. मात्र 1947 मध्ये आंग सांग ची हत्या झाली व ब्रह्मदेशाची सुत्रे विदेशमंत्री असलेल्या यू नू यांच्या हाती आली. ते ब्रह्मदेशाचे राष्ट्रपती झाले. त्यातच 1948 साली ब्रह्मदेश ब्रिटनपासून वेगळा झाला. 1958 साली एएफपीएलमध्ये फूट पडली. तेव्हा आपले सरकार मजबूत व्हावे म्हणून राष्ट्रपती यू नू यांनी त्यावेळेसचे सेनाप्रमुख जनरल नेव्हीनकडे जाऊन त्यांना पंतप्रधान होण्याची गळ घातली. त्यासाठी ते तयारही झाले. इथूनच ब्रह्मदेशाच्या राजकारणात सैन्याचा प्रवेश झाला जो की पुढे चालून अभिशाप बनला.

1960 साली सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यात यू नू आणि त्यांचा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला. यावेळेस मात्र सत्तेवरची पकड मजबूत असल्याचा अंदाज आल्याने यू नू यांनी नेव्हीन यांना पुन्हा सैन्य प्रमुख या पदावर नियुक्ती केली. परंतु नेव्हीन यांना राजकीय सततेची चटक लागल्याने ते पुन्हा सैन्यप्रुख म्हणून काम करण्यास अनुसुत्सुक होते. शासक ते सेवक असा झालेला उलट प्रवास त्यांना आवडलेला नव्हता. म्हणून 1962 साली त्यांनी बंड करून यू नू यांचे सरकार खाली खेचले व देशाची सुत्रे हाती घेतली. ते तब्बल 26 वर्षे सैनिक शासक म्हणून राहिले. आपल्या 26 वर्षाच्या कारकिर्दीत त्यांनी सात महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

🔹एक - सैन्य समर्थक बर्मा सोशलिस्ट पार्टी व्यतिरिक्त सर्व राजकीय पक्षावर बंदी घातली.

🔹दोन - देशाचे संविधान भंग केले. 

🔹तीन - प्रसार माध्यमांवर बंदी घातली. 

🔹चार - बर्माला उर्वरित जगापासून तोडले. 

🔹पाच - सर्व उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण केले. 

🔹सहा - चीनशी जवळीक साधली.

🔹सात- 1988 साली अचानक नोटबंदी केली.

यामुळे लाखो लोक आर्थिक डबघाईमध्ये गेले. जनतेमध्ये असंतोष वाढला. सरकार विरोधी प्रदर्शनं वाढली. नेमके याचवेळी आंग सांग यांची सर्वात धाकटी कन्या आंग सांग सू की यांचा देशाच्या राजकारणात प्रवेश झाला. आंग सांग सू की कायम केसात फुले गुंफलेली प्रसन्न व्यक्तिमत्वची आन सान सू की यानी दिल्लीच्या लेडी श्रीराम कॉलेज म्हणून पदवी घेवून लंडनच्या ऑक्सफर्ड येथून पदव्युत्तर अभ्यास पूर्ण केला. आंग सांग सू की यांना कुठलीच राजकीय महत्वकांक्षा नव्हती. त्यांनी यू एन मध्ये नोकरी पत्करली होती. त्या एका ब्रिटिश नागरिकाशी लग्न करून साधे जीवन जगत होत्या. 1968 साली नोटबंदी झाल्यानंतर झालेल्या जनउद्रेकाच्या दरम्यान त्या आपल्या आजारी आईला भेटण्यासाठी म्हणून ब्रह्मदेशात आल्या होत्या. त्या आल्याचे समजताच लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी त्यांच्याकडे आकर्षिल्या गेल्या व देशाला वाचविण्यासाठी आपल्या वडिलांचा वारसा चालविण्याची विनंती केली. म्हणून त्या लंडनला परत न जाता बरमाच्या राजकारणात उतरल्या. त्यासाठी त्यांनी एनएलडी अर्थात ’नॅशनल लिग ऑफ डेमोक्रेसी’ नावाचा पक्ष स्थापन केला. बदलते राजकीय समीकरण सुरूवातीला लष्करी शासनाने त्यांची फारशी दखल घेतली नाही. मात्र 1990 साली सैन्य शासनाच्याच देखरेखीखाली झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये एनएलडीला बहुमत प्राप्त झाले तेव्हा सैन्य नेतृत्व घाबरले. स्वतःच्याच देखरेखीखाली झालेल्या निवडणुका भ्रष्ट पद्धतीने झाल्या, असा हास्यास्पद आरोप करून सैन्य नेतृत्वाने बळजबरीने निकाल रद्द केले व सू की यांना नजरकैद केले. येणेप्रमाणे सत्ता पुन्हा सैन्याच्या हातात गेली. असे असले तरी सू की यांनी सैन्य शासनाचा विरोध व लोकांना लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी प्रेरित करण्याचे काम सुरूच ठेवले. त्यांच्या या धाडशी स्वभावाची दखल घेऊन 1991 सालचा शांततेचा नोबल पुरस्कार त्यांना मिळाला. पण तो त्यांनी 2012 साली स्वीकारला कारण या काळात त्या नजरकैदेत होत्या. 2015 साली पुन्हा निवडणुका झाल्या. 86 टक्के जागा म्हणजेच 476 पैकी 396 जागा त्यांच्या एनएलडी पक्षाला मिळाल्या. परंतु मिलिट्रीच्या सर्वोच्च गटाने ज्याला बर्मी भाषेत ’जुंटा’ म्हणतात ने त्यांना निवडून येवूनही राष्ट्रपती बनण्यास विरोध केला. त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिश नागरिकाशी लग्न केले असल्यामुळे ते देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्याच्या लायकीच्या नाहीत, असा युक्तीवाद पुढे करण्यात आला. एवढे असले तरी त्यांना पंतप्रधान (स्टेट काऊन्सिलर) या पदावर विराजमान केले. याच पदावर त्यांची एक टर्मही पूर्ण झाली. पण याच काळात 2017 साली बर्मी सेनेकडून रोहिंग्या मुस्लिमांचा नरसंहार केला गेला व शांततेची ही मसीहा शांत राहिली. एवढेच नव्हे तर सू की यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सेनेचा बचाव करताना म्हटले की, ”कोणतेही निष्पाप रोहिंग्या मारले गेले नाहीत. जे मारले गेले ते आतंकवादी होते.” मात्र जे फोटोज आणि व्हिडीओज बर्मातून आंतरराष्ट्रीय मीडियाने जगापर्यंत पोहोचविल्या त्यात बर्मी सैन्याने निरपराध आणि निःशस्त्र रोहिंग्या मुस्लिमांवर किती अमानुष अत्याचार केले हे स्पष्ट दिसत होते. त्यांच्या वस्त्यांच्या वस्त्या जाळण्यात आल्या. आता तर त्या जागांवर सरकारी इमारती बांधण्यात आलेल्या आहेत.

पुनःश्‍च लष्करी उठाव

सैन्याची तळी उचलूनही आन सान सू की यांना फारसा लाभ झाला नाही. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी भल्या पहाटे लष्कराने उठाव करून स्टेट काऊन्सीलर आन सान सू की आणि राष्ट्रपती विन मिंट तसेच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना अटक करून 15 दिवसाच्या कैदेत टाकल्याची घोषणा केली. राजधानी नेपिडॉच्या रस्त्यांवर टँक सहीत लष्कराचे संचलन सुरू झाले. टि.व्ही. प्रसारण बंद करण्यात आले. सर्व देशात एक वर्षासाठी सैनिक शासन लावले गेल्याची घोषणा सेनाप्रमुख जनरल मिंग ऑन लाईंग यांनी केली. त्यांचे म्हणणे असे की, एनएलडी पक्ष हा 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी झालेल्या निवडणुकात भ्रष्ट मार्गाने विजय झाला आहे. त्याची चौकशी पुढील एक वर्षाच्या काळात केली जाईल. 

1 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सैनिक उठावाच्या मागे दोन प्रमुख कारणं असल्याची शक्यता आहे.

1️⃣ एक - जो बायडन हे राष्ट्रपती झाल्यामुळे जनरल मिंग आन लाईन हे घाबरले आहेत. त्यांना वाटते की, अमेरिका 2017 मध्ये झालेल्या रोहिंग्यांच्या वंश विच्छेदाला जबाबदार धरून त्यांच्या व त्यांच्या साथीदारांवर कारवाई करेल.

2️⃣  दोन - चीन हा म्यानमारचा शेजारी असून, त्याला म्यानमारमध्ये लोकशाही नको आहे. तेथे लोकशाही सुदृढ झाली तर तिचा संसर्ग चीनमध्येही होईल, अशी चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारला भीती वाटते. म्हणून म्यानमारमध्ये कायम सैनिक सत्ता रहावी, यासाठी चीन प्रयत्नरत असतो. आता ही झालेल्या सत्तांतराला चीन आणि रशियाचे स्पष्ट समर्थन असून, युनोमध्ये हा प्रश्‍न आल्यास वेटो करण्याची घोषणा या दोन्ही राष्ट्रांनी केलेली आहे. म्यानमारच्या इतिहासावरून दोन धडे घेता येतील.

1️⃣ एक- हा की, बौद्ध धर्म हा शांतीप्रिय व अंहिसेला मानणारा धर्म जरी असला तरी बौद्ध सैनिकांनी या धर्माच्या तत्वांना हारताळ फासत निरपराधी लोकांविरूद्ध अमानुष हिंसा केली.

2️⃣ दूसरा धडा असा की, सैन्याला जेव्हा सत्तेची चटक लागते तेव्हा सैन्य शीस्त सोडून राजकारण करू लागते.

भविष्यातील अडचणी

युनायटेड नेशनचे प्रवक्ते स्टीफन रॉडरिक्स यांनी भीती व्यक्त केेलेली आहे की, म्यानमारमधील रखाईन प्रांतात उरलेल्या 6-7 लाख रोहिंग्या मुस्लिमांवर पुन्हा अत्याचार होतील. 2017 च्या हिंसेला कंटाळून 7 लाख रोहिंग्या आपला जीव वाचवून बांग्लादेशमध्ये आलेले आहेत. बांग्लादेशच्या कॉक्सबाजार आणि जवळच्या एका बेटावर बांग्लादेशने त्यांच्या निवार्‍याची व्यवस्था केलेली आहे. वास्तविक पाहता रोहिंग्या मुस्लिम हे तब्बल 600 वर्षापासून म्यानमारमध्ये राहतात. मात्र केवळ धर्म वेगळा असल्यामुळे त्यांना नागरिक म्हणून बौद्धांना मिळणार्‍या नागरी अधिकारांपैकी कोणतेच अधिकार मिळत नाहीत. तरी आंतरराष्ट्रीय बिरादरी गप्प राहते. युनो काही करत नाही. 21 व्या शतकात ही परिस्थिती आहे. हे रोहिंग्याचे नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीचे दुर्भाग्य आहे.