लेख:--> घरगुती हिंसाचार कायदा

 घरगुती हिंसाचार कायदा

आपण दररोज महिलावर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत टीव्ही चॅनल्स न्यूज पेपर मध्ये दररोज पाहतो वाचतो या संदर्भात घरगुती हिंसाचार  फार गंभीर आहे आणि  घरगुती हिंसाचार मध्ये सध्यस्थितीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की भारतातील विशेष करून आपल्या महाराष्ट्रातील बहुतांशी महिला-मुलींना माहीतच नाही त्यांना घरगुती हिंसाचारापासून वाचवण्यासाठी घरगुती हिंसाचार कायदा बनवला आहे तर मग आता घरगुती हिंसाचार कायदा काय ते बघू... कायदा काय आहे ? घरगुती हिंसाचार अधिनियम 2005 मध्ये बनवला गेला आणि 26 ऑक्टोबर 2006 पासून हा अमलात आला या कायद्याचा उद्देश परिवारा अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची हिंसा ग्रस्त महिलांना संविधाना द्वारे प्राप्त अधिकारांना प्रभावी संरक्षण प्रदान करणे हा आहे घरगुती हिंसाचाराच्या चार प्रकार आहेत

1. शारीरिक हिंसा कोणतीही महिला किंवा अठरा वर्षे वयाच्या कमी असलेल्या मुलांसोबत मारामारी धक्का देणे हाताने किंवा पायाने मारणे कोणत्याही वस्तूंनी मारणे असा कोणताही मार्ग ज्याने महिला शारीरिक दुखापत होईल शारीरिक प्रकारची हिंसा या श्रेणीमध्ये येते. महिलेला अश्लील साहित्य अश्लील व्हिडिओ पोर्नोग्राफी बघण्यासाठी मजबूर करणे  वा बलात्कार करणे गैरवर्तन करणे ज्यामुळे स्त्रीचा सन्मानाला हानी होईल असे कृत्य करणे 3. आर्थिक हिंसा या प्रकारात मुलांना शिक्षण आणि आरोग्यासाठी पैसे उपलब्ध न करणे महिला मुलींना रोजगारापासून थांबवणे महिला द्वारे कमावलेल्या पैशांचा हिशोब तिच्या मर्जी च्या विरोधात घेणे वा उपयोग करणे इत्यादी बाबी 4. तोंडी आणि भावनिक हिंसा या श्रेणीमधील हिंसा थोड्या जास्त प्रमाणातच आपल्या समाजात आढळते..महिला व मुलींचा अपमान करणे,टोमणे  मारणे तिच्या दिसण्यावर टिपणी करणे,चारित्र्यावर दोषारोपण लावणे वा आत्मसन्मानाला ठेच पोचेल असे कोणतेही वक्तव्य कायदेशीर मदत कोण घेऊ शकतो? घरगुती हिंसाचार कायदा खूप विचारपूर्वक बनवला गेलेला आहे जेणेकरून सर्व महिलांना कायदेशीर संरक्षण प्राप्त होईल जसे की पती पत्नी प्रेमी-प्रेमिका सोबतच आई बहिण मुलगी वहिनी अशा सर्व प्रकारच्या  नाते एकूणच यात सर्व प्रकारची वर्तमानात राहणारे नाते भुतकाळात एकत्र राहिलेल्या नात्यांचा समावेश होतो. तक्रार कोण करू शकतो? पीडित महिले द्वारा कोणतीही व्यक्ती,नातलग शेजारी मित्र कोणी तक्रार करू शकतो विशेष करून घटनेबद्दल ऐकलेला किंवा बघितलेला व्यक्ती आणि सामाजिक कार्यकर्ता ही यासंबंधी तक्रार घरगुती हिंसाचाराची तक्रार कोणत्याही पोलीस स्टेशनला दाखल करू शकतो पीडित महिला या कायद्याद्वारे अनेक प्रकारच्या relief मागू शकते...

 शारीरिक हिंसा थांबवणे

 आर्थिक मदत मेंटनस सुरू करणे

व्यक्तिगत जीवनात ढवळाढवळ(interference) थांबवणे

मुलांची कस्टडी किंवा खर्च

शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई इत्यादी

माननीय सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 15/10/ 2020 ला सतीश चन्द्र अहुजा विरुद्ध स्नेहा अहुजा या केसमध्ये घरगुती हिंसाचार अधिनियमानुसार सुनेला आपल्या पतीच्या आई-वडिलांच्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला व स्पष्ट केले की पतीच्या वेग- वेगळ्या संपत्ती सोबतच एकत्रित घरात ही सुनेचा अधिकार आहे.

-मोहम्मद उस्मान {लेखक नांदेड येथील विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी असून पीडित महिला व मुलींना कायदेशीर मदत मिळवून देतात}

usmanlegaladvoiser@gmail.com