सिलिंडर दरवाढीचा भडका सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले

सिलिंडर दरवाढीचा भडका सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडले

बी डी उबाळे

औसा: घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात 25 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी 843 रुपयांना मिळणारा गॅस सिलिंडर आता थेट 868 रुपयांना झाला आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात सिलिंडरचे दर 703 रुपये इतके होते. नंतरच्या आठ महिन्यांत त्यात तब्ब 165 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही गॅस दरवाढ सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडणारी आहे. भरीस भर म्हणजे गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदानही अगदीच 3.26 रुपये इतकी कमी झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने उज्वला-2 गॅस योजनेची घोषणा केली होती. या गॅस योजनेअंतर्गत आता गॅस कनेक्शनसोबत गॅस शेगडीही मोफत देण्यात येणार आहे. परंतु सिलिंडरचे दर अशाच पद्धतीने वाढून गगनाला भिडू लागले तर मग या गॅस योजनेचा फायदा गोरगरिबांना होणार तरी कसा? असा प्रश्न पडतो. उज्वला गॅस योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 5 कोटी महिलांना गॅस जोडण्या देण्यात आल्या होत्या. नंतर त्या योजनेचा विस्तारही करण्यात आला होता. परंतु सिलिंडरचे दर परवडत नसल्याने आज अनेक घरी गॅस सिलिंडरवरील स्वयंपाक बंद पडला आहे. कारण गॅस सिलिंडर हा आज प्रत्येक घर व गृहिणीच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. त्यामुळे वाढत्या दरवाढीने मोदी सरकारविरोधातील नाराजीही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. केवळ गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीचाच सध्या भडका उडालेला नाही तर बाजारपेठेत इंधनाचे दर शंभरीच्या पुढे जाऊन पोहोचले आहेत. याशिवाय विविध वस्तूंचे दर वाढल्याने महागाईचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता महागाईच्या दुहेरी वणव्यात होरपळून निघत आहे. खाद्यतेल, डाळींसह किराणा वस्तूंचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. सध्या सणासुदीचे दिवस असल्याने किराणा वस्तूंचा ग्राफ खाली उतरलेला नाही. हे सगळे पाहिले तर देशात मंदी किंवा लॉकडाऊननंतर निर्माण झालेली आर्थिक मरगळ आहे कुठे? असा प्रश्न पडतो. मुळात गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले होते तेव्हाही त्यावरील कर आणि त्याचे दर वाढवून स्वत:च्या तिजोरीत भर टाकण्याला प्राधान्य दिले होते. कोरोनाच्या काळात जवळपास सर्वच क्षेत्रांवर मंदीचे मळभ दाटले होते. आर्थिक उत्पन्न, नोक­या, रोजगार, वेतन अशा कुठल्याच घटकांची शास्वती उरलेली नव्हती. केंद्र सरकार तसेच राज्यांचा महसूलदेखील प्रचंड प्रमाणात घसरला होता. जीएसटी संकलन घसरले होते. तर दुसरीकडे कोरोना उपचार व जनतेला द्याव्या लागणा­या सवलतींचा खर्च वाढला होता. पण आता इंधनाचे दर नव्वदीत पोहोचल्याने सर्वांनाच त्याची झळ बसायला लागली आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम म्हणजे बाजारपेठेत इतर वस्तू व सेवांच्या दरांत सूक्ष्म वाढ दिसायला लागली आहे. इंधनाचे दर नियंत्रणात आले नाहीत व त्यात वरचेवर अशीच वाढ होत राहिली तर  महागाई आणखी भडका उडण्याचा धोका आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारताला मोठ्या प्रमाणावर करावी लागणारी कच्च्या तेलाची आयात ही अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे मत नुकतेच व्यक्त केले आहे. प्राप्त परिस्थितीत त्यांचे हे विधान विचारप्रवृत्त  करणारे असले तरीही सरकारने तातडीने कितीही उपाययोजना केल्या तरीही भारताची कच्च्या तेलाची आयात लगेच कमी होईल किंवा त्यासाठी इतर देशांवर असलेले अवलंबत्व संपुष्टात येईल,अशी परिस्थिती नाही.  गडकरी हे देशातील रस्त्यांची स्थिती सुधारावी, दळणवळण अधिक वेगवान व्हावे, ई-वाहनांचा तसेच जलवाहतुकीसारखा पर्याय अधिकाधिक वापरला जावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असतात. केंद्र सरकारही अणुऊर्जा, सौरऊर्जा वापरासाठी प्रयत्न करते आहे. त्यातून भविष्यात इंधनासाठी इतरांवरील अवलंबत्व कदाचित कमी होईल. पण सध्या तरीही  या सगळ्या बाबी प्रयत्नांच्या पातळीपुरत्याच मर्यादित आहेत. त्याचा इंधन दर कमी होण्यास काहीच लाभ होणार नाही.  सद्यस्थितीत इंधनावर आकारले जाणारे विविध कर कमी करून सरकारने जनतेला दिलासा द्यावा, अशी सर्वच राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे. पण तसे केल्याने महसुली तूट हाताबाहेर जाईल, विकास योजना व कामांवर त्याचा परिणाम होईल, आर्थिक शिस्त बिघडेल, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे केंद्र सरकारमधील मंत्री, सर्वच नेते या ज्वलंत समस्येवर सध्या मूग गिळून गप्प आहेत. आजघडीला जगात सर्वात महाग इंधन भारतात व त्यातही महाराष्ट्रात मिळते, असे चित्र आहे.  इंधन दरकपात केल्याचा त्याचा परिणाम या योजना व देशाच्या विकासावर होईल. ही बाब काही प्रमाणात खरी असेलही. परंतु केंद्र व राज्य सरकारे आज इंधन करांकडे दुभती गाय म्हणून पाहात असून तिची पिळवणूक कमी करण्याची कुणाचीच प्रामाणिक इच्छा दिसत नाही.  याबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या सरकारचीही भूमिका एकच दिसत आहे. इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये करावा, अशीही एक मागणी अनेकदा होत असते. पण त्यालाही अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. कारण तसे झाल्यास पुन्हा महसुलात घट होईल व ते कुणालाच नको आहे. एकंदरीत या सर्व बाबी सर्वसामान्य व गोरगरिबांचे जीणे हराम करणा­या, त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर थेट परिणाम करणा­या व त्यांचे आर्थिक गणित बिघडवणा­या दिसत आहेत. इंधन दर वाढत राहिले व महागाईचा भडका उडाला तर सर्वसामान्यांचे अर्थकारण पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात बिघडून जाईल.  शेतकरी आंदोलनामुळे आधीच केंद्र सरकारविरोधात देशभर नाराजी वाढीला लागली असून त्यावरून विरोधक आक्रमक आहेत. त्यातच आता त्यांना इंधन दरवाढ व महागाईचा मुद्दाही मिळाला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने वेळीच उपाययोजना न केल्यास त्याचा कोणत्याही क्षणी भडका उडू शकतो. वितरकाकडून अनेक नागरिकांना 950 रुपायांना हे गॅस सिलेंडर मिळत असल्याचे ग्राहकाकडून  सांगितले जात असुन अधिकचे पैसे हे वाहतूक चार्ज म्हणून घेतले जात आसल्याचे समजते.