प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी निकष केंद्राचे खापर ग्रामपंचायतीवर...जाॅबकार्ड मॅपिंगमध्ये नाव न आल्याने तालुक्यात गोंधळ

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी निकष केंद्राचे खापर ग्रामपंचायतीवर...जाॅबकार्ड मॅपिंगमध्ये नाव न आल्याने तालुक्यात गोंधळ

...तो तर सिस्टीमचा भाग- अमोल ताकभाते

 निलंगा तालुक्यातील जवळपास २५ हजार नागरिकांचे आधार सिडिंग करुन संबंधित वेबसाईटवर अपलोड करण्याचे काम पंचायत समितीच्या वतीने करण्यात आले होते. परंतु त्यातील जवळपास ५ हजार जणांची नावे जाॅब कार्ड मॅपिंगसाठी सिस्टीम मधुनच वगळण्यात आली आहेत यात पंचायत समितीचा कोणताही रोल नाही अशीच घटना संपूर्ण महाराष्ट्राभर झाली आहे. अनेक जणांच्या तक्रारी येत असल्याने याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे विचारणा केली आहे. जर सरकारने परत पर्याय उपलब्ध करून दिला तर उर्वरित लाभार्थ्यांचा विचार केला जाईल अशी प्रतिक्रिया गटविकास अधिकारी अमोल ताकभाते यांनी दिली.

निटूर:(प्रतिनिधी/रमेश लांबोटे) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या ठरावाने पात्र लाभार्थ्यांपैकी बहुतांश जणांची नावे जाॅबकार्ड मॅपिंगच्या यादीत न आल्याने संपूर्ण निलंगा तालुक्यात एकच गोंधळ उडाला असुन या योजनेसाठी संपूर्ण निकष केंद्र सरकारचे असून यादीत नाव न आलेले लाभार्थी मात्र खापर ग्रामपंचायतीवर फोडताना दिसत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील बेघरांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी सन २०१४-१५ मध्ये केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. प्रथमता सन २०११ मध्ये झालेल्या सर्वे मधून थेट लाभार्थ्यांच्या निवडी करण्यात आल्या व ज्यांना हक्काचे घर नाही अशा सर्व बेघर गरजू कुटुंबांना सन २०२२ पर्यंत हक्काचे घर देणार अशी घोषणा केंद्र सरकारच्या वतीने करण्यात आली. त्यासाठी सन २०१७ मध्ये गरजूंनी घरासाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले. ग्रामपंचायतीकडे आलेल्या अर्जाची छाननी करून ग्रामसभेत ठराव मंजूर करून सदरील याद्या पंचायत समितीला दाखल करण्यात आल्या. पंचायत समिती वतीने सदरील लाभार्थ्यांचे आधार सिडिंग करुन सर्व याद्या संबधित विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आल्या. परंतु जेव्हा प्रत्यक्षात जाॅब कार्ड मॅपिंग करून अभियंता व विस्तार अधिकारी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष अर्जदारांच्या छाननीचा कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा सदरील याद्या मधील ३५ ते ४० टक्के अर्जदारांची नावेच यादीत आली नसल्याने एकच गोंधळ सुरू झाला. केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या तेरा अटीमध्ये न बसणाऱ्या कुटुंबांची नावे आपोआप सिस्टीममधून वगळण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येत असले तरी सदरील याद्यांमध्ये खरोखरच ज्यांना घर नाही त्यांचे घर दगड मातीचे आहे आशाही गरजु नागरिकांचे नावे समाविष्ट झाली नाहीत. त्यामुळे सध्या सर्वत्र गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांची नावे आली नाहीत ते सर्व नागरिक ग्रामपंचायत मध्ये जाऊन तक्रारी करत आहेत तर गावातील विरोधी गट सरपंच अथवा सदस्यांनी याद्या बनवल्या आहेत अशा चूकीच्या अफवा पसरावून गावातील वातावरण दुषित करत आहेत. अनेक गावचे सरपंच आपल्या तक्रारी घेऊन पंचायत समितीला येत आहेत परंतु यात आम्हचा काही रोल नसल्याचे पंचायत समितीकडून सांगण्यात येत असल्याने सरपंचाची गोची झालेले पाहायला मिळत आहे. याबाबत मुगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली.

गरजू नागरिकांना लाभ द्यावा मुगाव मा. सरपंच सुरेंद्र धुमाळ

शासनाच्या वतीने बेघर नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी परिपत्रक ड भरुन देण्याची मागणी करण्यात आल्याने आम्ही मुगाव येथील बेघर कुटुंबांची जवळपास २०० पेक्षा जास्त जणांचे अर्ज ग्रामसभेच्या मंजुरीने दाखल केले होते. सर्वांना घर मिळेल अशी अपेक्षा वाटत असताना त्यातील पन्नास टक्के पेक्षा जास्त नागरीकांची नावेच जाॅब कार्ड मॅपिंग प्रोग्राममध्ये आली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला ग्रामपंचायतला सामोरे जावे लागत आहे. विरोधक माहिती न घेता त्याचे भांडवल करत आहेत. पंचायत समितीला विचारणा केली असता ते हात वर करत आहेत. मग आम्ही जावे कोणाकडे हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मग २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर हि संकल्पना कधी आमलात येणार आहे. या योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याने या बाबीचा प्रशासनाने विचार करून परत एकदा सर्वे करून गरजूंना निवारा उपस्थित करून द्यावा अशी मागणी मुगावचे माजी सरपंच सुरेंद्र धुमाळ यांनी केली आहे.