आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ८ मार्च विशेष

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ८ मार्च विशेष
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा उदय एका कामगार आंदोलनातून झाला. १९०८ साली याची पहिली ठिणगी पडली होती. यावर्षी १५ हजार महिलांनी न्यूयॉर्क शहराच्या रस्त्यावर मोर्चा काढून कामाचे तास कमी करण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय त्यांच्या इतर प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्या होत्या - चांगलं वेतन मिळावं आणि मतदानाचा अधिकार मिळावा.
या आंदोलनाच्या वर्षभरानंतर अमेरिकेतल्या सोशालिस्ट पक्षाने ८ मार्च हा पहिला राष्ट्रीय महिला दिवस म्हणून घोषित केला.
ही कल्पनासुद्धा एका स्त्रीचीच होती. क्लारा जेटकीन यांनी १९१० साली कोपनहेगनमध्ये झालेल्या काम करणाऱ्या महिलांसाठीच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जागतिक महिला दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्या परिषदेत १७ देशांच्या १०० महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्या सर्वांनीच प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.
क्लारा जेटकीन
सर्वप्रथम १९११ साली ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, जर्मनी आणि स्वित्झरलँडमध्ये जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला होता. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या यावर्षी आपण १०९वा जागतिक महिला दिन साजरा करत आहोत.
१९७५ साली संयुक्त राष्ट्रांनी हा एक वार्षिक उत्सव म्हणून थीमसह साजरा करायला सुरुवात केली. त्यावेळी या जागतिक महिला दिनाला अधिकृत मान्यता मिळाली.
पहिल्या जागतिक महिला दिनाची थीम होती 'Celebrating the Past, Planing for the Future' (भूतकाळाचा आनंद, भविष्यासाठी योजना). ८ मार्च हीच तारीख का?
खरंतर क्लारा जेटकीन यांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यासाठी कुठलीही तारीख निश्चित केलेली नव्हती.
महिला दिन १९१७ साली युद्धादरम्यान रशियाच्या महिलांनी 'ब्रेड आणि पीस' (भाकरी आणि शांतता) अशी मागणी केली. महिलांनी केलेल्या कामबंद आंदोलनाने सम्राट निकोलसला पद सोडायला भाग पाडलं आणि त्यानंतर आलेल्या हंगामी सरकारने महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला.
त्यावेळी रशियामध्ये ज्युलियन कॅलेंडर वापरलं जायचं. ज्या दिवशी महिलांनी कामबंद आंदोलन पुकारलं ती तारीख होती २३ फेब्रुवारी. ग्रेगरियन कॅलेंडरनुसार हा दिवस ८ मार्च होता आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय महिला दिन ८ मार्च रोजी साजरा करण्यात येतो.महिला दिन
जगभरात कसा साजरा होतो आंतरराष्ट्रीय महिला दिन?
अनेक देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी सरकारी सुट्टी असते. रशिया आणि इतर काही देशांमध्ये या दिवसाच्या आसपास फुलांचे दर वधारतात. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला स्त्री-पुरुष एकमेकांना फुलं देतात.
महिला दिन
चीनमध्ये अनेक कार्यालयांमध्ये महिलांना हाफ डे म्हणजे अर्ध्या दिवसाची रजा मिळते. तर अमेरिकेत संपूर्ण मार्च महिना 'Women's History Month' म्हणून साजरा करतात
 मानवसमुहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांशी हतोत्साहित करणारे वर्तन, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे  यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल.
मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रीय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे.स्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्वाचेआहे.ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत.इथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात.त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे.घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत,याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे प्रबोधन झाले पाहिजे ती अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.
स्त्री सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेत 
१.  आरोग्य
२. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची राखणावळ
३. आर्थिक सक्षमता
४. शैक्षणिक सक्षमता
५. राजकीय सक्षमता
६. आर्थिक बचतगट
स्त्री सक्षमीकरण 
कायदे व कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रामध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे महिला आर्थिक सबलीकरण 
 भारतातील बहुसंख्य स्रिया या घरकामात गुंतलेल्या असतात. कमी उत्पादकेची व कमी कौश्यल्याची कामे स्रियांकडे . दिली जातात.  म्हणून स्रियांना आर्थिक क्षेत्रात दुय्यम स्थान दिले जाते. महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण होण्याचे प्रमाण व वेग कमी आहे. महिला या उपजीविकेसाठी शेती, मजुरी, उद्योग,दुग्ध व्यवसाय, इ. क्षेत्रात काम करत असतात परंतु त्या कामाची कधीच मोजमाप केली जात नाही. त्यामुळे आर्थिक सबलीकरणाला चालना मिळत नाही.स्त्री-सक्षमीकरणाच्या योजना महाराष्ट्र शासनाने १९९४ मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास,मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात.जागतीक माहिला दिनाच्या हार्दीक शुभेच्छा !
-साभार