विलासरावांनी मांडले,अमित देशमुखानी पूर्ण केले

वन महाराष्ट्र वन मेरिट...

विलासरावांनी मांडले,अमित देशमुखानी पूर्ण केले

मराठवाड्यातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यासाठी जाचक असलेला ७०:३० चा प्रवेश कोटा काल महाराष्ट्र शासनात वैद्यकीय मंत्री असलेल्या अमित देशमुख यांनी रद्द करून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आणि मला काही जुन्या संदर्भात जावे वाटले..लातूर ही शिक्षणाची पंढरी असून इथला टक्का वाढला पाहिजे,माझा शैक्षणिक पॅटर्न महाराष्ट्रात गाजला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणारे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांची आज आठवण आल्याशिवाय राहत नाही..ते सांगायचे मुंबईत जेव्हा लोक माझ्याकडे लातुरात अकरावी प्रवेशासाठी पत्र मागायला यायचे तेव्हा माझी मान इंचभर ताठ व्हायची..पहिला घास लातुरकरांसठी असे म्हणत जे हवं ते लातूरसाठीचा आग्रह विलासरावजी यांच्या मनात असायचा..तो काळ लातूरच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आलेख उंचावणारा होता..महाराष्ट्रभर लातूरचा विद्यार्थी प्रवेशात अव्वल असायचा..मेरिट लिस्ट लागली की लातूरच्या विद्यार्थ्यांची पहिली पन्नास नावे असायची..नंतर नंतर या ७०:३० च्या कोट्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू लागले..आपले विद्यार्थी मेरिट असूनही प्रवेशापासून वंचित राहू लागले.पालकांनी त्या काळात विलासराव देशमुख यांच्याकडे धाव घेतली,त्याचा मी साक्षीदार आहे.पालक यायचे, संस्थाचालक यायचे,विद्यार्थी भेटायचे..ही अट रद्द करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न विलासराव देशमुख यांनी केले.आज त्याची पूर्तता अमित देशमुख यांनी केली.मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचा टक्का आता प्रवेश प्रक्रियेत चालेल..भाजप सेना युतीच्या काळात हा निर्णय व्ह्यायला हवा होता,तेव्हाही प्रयत्न झाले मात्र त्याच्यावर ठोस निर्णय फडणवीस सरकारने कधी घेतलाच नाही..मराठवाड्याचा विचार करताना,त्यासाठी आपला हक्काचा माणूस मंत्रिमंडळात असायला हवा..विरोधक आज कितीही ओरडत असले तर त्यांचे ते काम आहे.त्यांनी ओरडायलाच हवं..विरोधकांनी भूमिका सरकारपर्यंत पोचवायची असते..ती विचाराअंती पूर्ण करण्याचे काम सरकारने करायचे असते..

अनेक दिवसांपासून ही प्रक्रिया राबवताना तिला कसलाही आधार नसताना DMERच्या पुस्तिकेत ही अंतर्भूत कशी करण्यात आली..कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया अथवा विधीमंडळ मान्यता या प्रवेश प्रक्रियेसाठी होती का?याचा साधा विचारही आजपर्यंत कुठल्याच शासनाने का केला नाही..भौगोलिक विभागानुसार आरक्षण ही गोष्ट वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारून सुध्दा ही प्रक्रिया राबवणारे झारीतील शुक्राचार्य आजपर्यंत गप्प का होते?एक स्टेट एक मेरिट असताना ही प्रक्रिया आजपर्यंत का राबवली?याला जबाबदार कोण?आजपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही त्या विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीस जबाबदार कोण?

मेडीकल प्रवेशाकरीता महाराष्ट्र् राज्य वगळता इतर सर्व राज्याामध्येे १५ टक्के ऑल इंडिया व ८५ टक्के स्टेट कोटा यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. परंतु महाराष्ट्रात १५ टक्केे ऑल इंडिया व ८५ टक्यांपैकी ३० टक्के स्टेट कोटा व ७० टक्के रीजन कोटा विभाग निहाय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्या त्या विभागातील विद्यार्थ्यांकरीता ७० टक्के रीजन कोटा आहे. पण इतर विभागातील विद्यार्थ्यांना इतर रीजन कोटा नाही म्हणजे शुन्य आहे.या एका निर्णयामुळे आजपर्यंत विद्यार्थ्यावर झालेला अन्याय पुसला जाणार आहे..खरे तर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी लावून आजपर्यंत झालेल्या अन्यायाला वाचा फोडावी लागेल..मनमानी करून ज्यांनी या जागांचे आरक्षण स्वतःच्या मनाने चालवले त्याच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल व्हायला हवेत..DMRE ची माहिती पुस्तक नेमके कोण बनवले?याला संवैधानिक अधिकार काय आहेत याचीही चौकशी सरकारने करायला हवी..

 

या निर्णयामुळे अमित देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांच्या जीवनात एक नवी क्रांती आणली आहे..मराठवाड्यावर होणारा अन्याय यामुळे नक्कीच दूर झाला आहे..विलासरावांनी जे पेरलं ते आता उगवलं आहे..

या निर्णयाबद्दल अमितजी देशमुख,मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,अजितदादा पवार आणि ज्या विरोधकांनी हक्कानी हे मांडले त्या सर्वांचे अभिनंदन..

 

 संजय जेवरीकर{ज्येष्ठ पत्रकार}