मॅट्रिक पुर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती म्हणजे "चार आणे की मुर्गी,बारा आने का मसाला"
लातूर:(जिल्हा प्रतिनिधी/बी जी शेख) दि.२७ - शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये सर्व समाजाला समान संधी मिळावी यासाठी शासनाने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोपं व्हावं म्हणून मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती चालू केली. या शिष्यवृत्तीमध्ये अशा नियमांचा भडिमार केला की शिष्यवृत्ती जितकी मिळणार त्याच्या पेक्षा खर्च जास्त येत असल्याने पालक वर्गात नाराज असल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये दिसून येत आहे. सुरुवातीला शाळेमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचे रीतसर अर्ज शासनाकडे शाळेने संपूर्ण कागदपत्रासह दाखल केले. या कागदपत्रात वरवर वाढ करण्यात आली. सुरुवातीला पालकांचा स्वयंघोषित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र मान्य करण्यात आले. कोरोना काळामध्ये शाळेच्या प्रशासनाने तारेवरची कसरत करून शासन दरबारी पालकांचे स्वयंघोषित उत्पन्न घेऊन अर्ज दाखल केले. कोरोणाचा वेग कमी होत असल्याने आज घडीला शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाबरोबरच शासकीय यंत्रणेने मॅट्रिक पूर्व अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती नियमांमध्ये देखील बदल करून तहसील कार्यालयाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र मागवले. सुरुवातीला पालकांनी स्वयंघोषित उत्पन्न प्रमाणपत्र दिले परत त्यांना तहसील कार्यालयाचे उत्पन्न प्रमाणपत्र आणावे लागत असल्याने मानसिक त्रास वाढला आहे. तसेच हे उत्पन्न प्रमाणपत्र काढण्यासाठी जवळपास बराच खर्च खर्च येत असल्याने व प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने पालक नाराज असल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे. हे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी २/३ दिवस वाया जात असल्याने त्या दिवसाचा रोजगार बुडवून पालक तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. एका पालकांनी तर म्हटले "ये शिष्यवृत्ती बोले तो चार आणे की मुर्गी बाराने का मसालाऐसा हुआ है" बऱ्याच पालकांनी शिष्यवृत्ती साठी लागणारे उत्पन्न प्रमाणपत्र देणार नसल्याचे सांगितले. आमच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती मिळो अथवा ना मिळो. शासनाने या पालकांच्या होणार्या परवडी कडे लक्ष देऊन स्वयंघोषित उत्पन्न प्रमाणपत्र मान्य करावे अशी मागणी अनेक शिक्षक संघटनांनी व पालकांतून होत आहे.
0 Comments