लोकशाही दिनातील एक ही तक्रार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी- जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी.

लोकशाही दिनातील एक ही तक्रार प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी- जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी.

लातूर:(जिमाका) दि.1 फेब्रुवारी - सर्वसामान्य नागरिकांकडून जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात आलेली एक ही तक्रार प्रलंबित न ठेवता तात्काळ निपटारा करावा. तसेच यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या तक्रारींवर पुढील महिन्यातील लोकशाही दिनापूर्वी कार्यवाही करुन अहवाल सादर करावा.व भविष्यात लोकशाही दिनातील एक ही तक्रार प्रलंबित राहणार नाही याची सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी  दिले.

प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी आयोजित केल्या जाणाऱ्या जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन प्रसंगी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बोलत होते.यावेळी पोलीस अधिक्षक निखील पिंगळे, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, उपजिल्हाधिकारी जीवन देसाई,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.लक्ष्मण देशमुख,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे,उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.) अभय सोळुंके, जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख सुदाम जाधव, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील यांच्यासह  व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज पुढे म्हणाले की, कोरोनाच्या काळात लोकशाही दिनाचे आयोजन झालेले नव्हते. या पुढील काळात नियमितपणे हा दिन होणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी लोकशाही दिनात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर त्वरित निर्णय घेऊन तक्रारीचा निपटारा करणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या पूर्वी प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारी माहे मार्च 2021 च्या लोकशाही दिनापूर्वी निपटारा करुन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच ऑनलाईन परिषदेव्दारे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी तालुका स्तरावर आयोजित लोकशाही दिनात आलेल्या तक्रारी व प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेऊन संबंधित तहसिलदार यांनी तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रारंभी जिल्हास्तरावर आजच्या लोकशाही दिनात महसूल विभागाच्या संबंधित 3 तक्रारी  प्राप्त असून त्या तक्रारीचा त्वरीत निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. तसेच उपजिल्हाधिकारी जीवन देसाई यांनी मागील काही वर्षात जिल्हा परिषद-13, उपजिल्हाधिकारी पुर्नवसन-03, उपजिल्हाधिकारी सामान्य -02, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-01, जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम-01, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी-01, वीज वितरण कंपनी-01, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण-01,कामगार विभाग-01 अशा तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती दिली.