सीएएचा विरोध आवश्यक होता आणि आहे

एम.आय.शेख { ज्येष्ठ पत्रकार तथा सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी } यांच्या लेखणीतून...

सीएएचा विरोध आवश्यक होता आणि आहे

         तबाह हो के भी तबाही दिखती नहीं

अस्बियत की दवागई बिकती नहीं

काल ११ फेब्रुवारीला ठाकूरनगर प.बंगाल मध्ये मातूआ (बांगलादेशाच्या युद्धाच्या वेळेस सीमावर्ती भागातून भारतात आलेला एका गरीब हिंदू लोकांचा समूह) च्या सभेमध्ये बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की कोविडच्या लसीकरणाची मोहीम संपताच सीएए कायदा लागू करण्यात येईल.  तसे ही मागच्या दोन महिन्या पूर्वी सीएए चळवळीची वर्षपुरती झाली.त्यानिमित्ताने या चळवळीचा थोडक्यात आढावा घेणे गरजेचे आहे, असे वाटल्यामुळे हा लेखन प्रपंच. लोकशाही, राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता आणि देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित राखण्यासाठी सीएएचा विरोध आवश्यक होता आणि आहे याची जाणीव एव्हाना प्रत्येक सुजान भारतीय नागरिकाला आलेली आहे. साधारणपणे नैसर्गिक समस्या प्रयत्नांती सुटतात. पण सरकारद्वारे उत्पन्न केलेल्या समस्या सहजा-सहजी सुटत नाहीत. कृषी संबंधीचे तीन कायदे हे सरकारनिर्मित समस्येचे ताजे उदाहरण असून, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी हजारो किसान कडाक्याच्या थंडीमध्ये दिल्लीला जाणार्‍या महामार्गावर गेल्या ६० दिवसांपासून चळवळ करीत असतांनासुद्धा ही समस्या सुटलेली नाही. यावरून सरकारनिर्मित समस्येचे निराकरण किती कठीण असते याचा अंदाज वाचकांना येईल. सरकारनिर्मित समस्येचे असेच एक उदाहरण सीएए कायद्याचे आहे. जे की सरकारने मुद्दामहून निर्माण केले होते. 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर ही सरकारी समस्या कायद्याच्या रूपाने देशासमोर आली आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात मोठ्या जनआंदोलनाला सुरूवात झाली. मागच्या 12 डिसेंबरला या सरकारनिर्मित समस्येला एक वर्षे पूर्ण झाले. सीएए कायद्यासंबंधीची सरकारची भूमिका कधीच संदिग्ध नव्हती. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागेही पश्‍चिम बंगालच्याच आपल्या दौर्‍यात या संबंधी बोलतांना सांगितले की, ”सीएए संबंधी नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असून, ते पूर्ण होताच हा कायदा अंमलात येईल.” हा कायदा लागू केला जाईल. हा कायदा लागू झालाच तर पश्‍चिम बंगालमध्ये याचा सरळ लाभ पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला होईल, यात शंका नाही व तो व्हावा यासाठीच हा कायदा निवडणूकीपुर्वी आणला जाईल, यातही शंका नाही. कारण या कायद्याचे लाभार्थी आसामपेक्षा पश्‍चिमबंगाल मध्ये जास्त आहेत. 1947 व विशेषतः 1972 च्या पाकिस्तान- बांग्लादेश युद्धादरम्यान जे बांग्लादेशी नागरिक भारतात आले, किंबहुना बोलाविले गेले, त्यात हिंदू-मुस्लिम दोघांचा भरणा होता. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष आश्रयस्थाने आसाम आणि पश्‍चिम बंगालसह इतर बांग्लादेश सीमेच्या लगत राज्यांमध्ये सरकारद्वारे तयार केली गेली होती. त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी पोष्टाच विशेष टिकिट जारी केले होते. पेट्रोलवर अधिभार लावला होता. तेव्हापासून आजपावेतो ते भारताचे नागरिक गणले गेले. त्यांची तीसरी पीढी सीमावर्ती राज्यात विशेषतः पश्‍चिम बंगालमध्ये राहत आहे. त्यांच्याकडे रेशनकार्डपासून आधारकार्ड पर्यंतची सर्व ओळखपत्रे आहेत. दरम्यान, अनेक सरकारे आली आणि गेली. त्यांना या नागरिकांच्या उपस्थितीविषयी काही समस्या नव्हती. विशेषकरून पश्‍चिम बंगालमध्ये साम्यवादी सरकारे व सध्याचे टीएमसी सरकार यांनी त्यांना त्या सर्व सवलती देऊ केल्या ज्या त्या राज्यातील इतर नागरिकांना मिळतात. बदल्यात हे नागरिक त्यांना मतदान करीत होते. त्यांना आपल्याकडे ओढून भाजपची सत्ता आगामी निवडणुकांमध्ये आणण्यासाठी सीएएची खेळी खेळली जाईल याची भरपूर शक्यता आहे. हीच सरकारनिर्मित समस्या आहे. सरकारने स्वतः निर्माण केलेली आहे व जाणूनबुजून केेलेली आहे. म्हणून सीएएच्या बाबतीत सरकार मागे हटणार नाही. मूळ समस्याला सुरूवात झाल्यानंतर या विरोधात जोरदार जनआंदोलन सुरू झाले. मार्च महिन्यामध्ये हे आंदोलन अत्युच्च पातळीवर पोहोचले असता अचानक सरकारच्या मदतीला कोरोना धावून आला. देश लॉकडाऊन झाला आणि हे आंदोलन आणि कायद्याची अंमलबजावणी दोन्ही गोष्टी स्थगित झाल्या. मागच्या वर्षी बिहारमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपच्या नाकीनऊ आले. 31 वर्षाच्या तेजस्वी यादव या तरूणाने भाजपच्या नाकात दम केला. केवळ नशीब बवत्तर व बॅरिस्टर ओवेसींची मदत म्हणून जेमतेम भाजपला सत्ता स्थापन करता आली. अशीच किंबहुना यापेक्षा जास्त कठीण परिस्थिती पश्‍चिम बंगालमध्ये आहे. कारण पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपची स्वतःची अशी जमीनच नाही. म्हणून कुठलातरी अघोरी उपाय केल्याशिवाय भाजपला पश्‍चिम बंगालमध्ये आपले रोवता येणार नाहीत. म्हणूनच सीएए कायद्यासंबंधीची नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असून, लवकरच ते पूर्ण झाल्यावर हा कायदा पुन्हा लागू करण्यात येईल, असे सुतोवाच अमित शहा यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये करून नागरिकत्वाच्या प्रतिक्षेमध्ये असलेल्या संभाव्य हिंदू मतदारांपर्यंत त्यांनी योग्य शब्दात संदेश पोहोचविलेला आहे. आपल्याला नागरिकत्व मिळेल, या एकमेव आशेमुळे बांग्लादेशातून आलेले लोक भाजपला भरभरून मतदान करतील, यात तीळमात्र शंका नाही. परंतु हा कायदा फक्त पश्‍चिम बंगालमध्येच लागू होईल, असे नाही. हीच खरी चिंतेची बाब आहे. बांग्लादेशी घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी या कायद्याचा सीमावर्ती राज्यांमध्ये उपयोग केला गेला असता तर एकवेळेस ते समजू शकले असते. परंतु या कायद्यासंदर्भात संसदेत आणि संसदेबाहेर बोलतांना दस्तुरखुद्द केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यातील क्रोनोलॉजी समजावून सांगितलेलीच आहे की, ”पहिले सीएए आयेगा फिर एनआरपी आयेगा फिर एनआरसी आयेगा और पूरे देश में आयेगा.” गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्याचे खंडन पंतप्रधानांनी सार्वजनिकरित्या जरी केले तरी कोणालाही त्यावर विश्‍वास बसला नाही. अशा परिस्थितीत जेव्हा पुन्हा सीएए येऊ घातला आहे तर या चळवळीचा थोडक्यात आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. जेणेकरून वाचकांच्या स्मृती ताज्या होतील व त्यांना पुढील दिशा मिळेल. या आंदोलनाची सुरूवात 13 डिसेंबर 2020 रोजी दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातून झाली. त्या दिवशी जामिया टिचर्स असोसिएशन तर्फे पहिला मोर्चा सीएए विरोधात काढला गेला. देशात सर्वप्रथम सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीच्या धोक्यासंबंधीची जाणीव जामियाच्या शिक्षकांना झाली आणि यात त्यांनी पुढाकार घेऊन मोर्चा काढला. म्हणूनच त्याच ठिकाणाहून या चळवळीची सुरूवात झाली, असे म्हणणे क्रमप्राप्त होते. खरे तर सीएए विरूद्धची खरी चळवळ यापूर्वीच आसाममध्ये सुरू झाली होती. पण ती आसामपुरती असल्याने त्याला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त नव्हते आणि त्या संबंधीची फारशी माहितीही कोणाला नव्हती. या चळवळीला चेहरा जामियाच्या मोर्चांनी मिळाला. खरे तर आंदोलनाची खरी सुरूवात 14 डिसेंबर 2019 रोजी शाहीनबाग येथील ऐतिहासिक धरण्याला सुरूवात झाली. ते धरणे 101 दिवस चालले. 15 डिसेंबर 2019 ला दिल्ली पोलिसांनी जामिया विद्यापीठामध्ये अनाधिकृत प्रवेश करून विद्यार्थ्यांवर असा हल्ला केला जसा की शत्रू राष्ट्राच्या सैन्यावर केला जातो. दिल्ली पोलिसांनी जामियामध्ये जो हाहाकार माजविला त्यातूनच ही चळवळ पेटली व बघता-बघता राष्ट्रीय झाली. ग्रंथालयात शांतपणे अभ्यास करत बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष हल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जेव्हा सार्वजनिक झाले तेव्हा देशभरात संतापाची लाट उसळली. विशेष बाब म्हणजे आजपर्यंत त्या हल्ला करणार्‍या पोलिसांवर कोणतीच कार्यवाही न करून केंद्र सरकारने या संबंधीचे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. कोर्टाची भूमिका 

        पटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांनी 11 डिसेंबर 2020 रोजी ’क्विंट ’ या संकेतस्थळावर लिहिलेल्या एका लेखामध्ये म्हटलेले आहे की, ”सीएए प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालय आपणच तयार केलेल्या निकषांचे पालन करू शकलेले नाही.” त्या पुढे लिहितात, ”एक जज यह सुनिश्‍चित करेगा की उसका व्यवहार किसी उचित पर्यवेक्षक की नजर में दोषारोपण से परे है” (संदर्भ : बैंगलोर प्रन्सिपल ऑफ ज्युडिशियल कंडक्ट 2002, खंड 3.1). ज्या पद्धतीने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय इतिहासाच्या सर्वाधिक विवादास्पद कायद्यापैकी एक असलेल्या नागरिकता संशोधन कायदा 2019 जो की सीएए नावाने प्रसिद्ध आहे ला हाताळलेले आहे. त्या पद्धतीने बैंगलोर प्रिन्सिपल ऑ ज्युडिशियल च्या सिद्धांताकडे सर्वांचे ध्यान आकर्षित केलेले आहे. ज्या पद्धतीने आणि ज्या रेकॉर्डसंख्येने याचिका या कायद्याची घटनात्मकतेला आव्हान देण्यासाठी दाखल झालेले आहेत त्यांना योग्य पद्धतीने सुचिबद्ध करून त्यांची सुनावणी करण्यामध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाला अपयश आलेले आहे. या कायद्याविरूद्ध सुरू झालेल्या प्रदर्शनांकडे ज्या सुस्तीने पाहिले गेले ते न्यायालयीन आचरण न्यायालयाच्या अखंडतेमध्ये  जनतेच्या विश्‍वासाला तडा देणारे होते. न्यायामध्ये विश्‍वासाच्या तत्वाला मी कमी करू शकत नाही, जो की वाईटातील वाईट परिस्थितीतसुद्धा आशेेची शेवटची किरण असते. अशातच ही आपली जबाबदारी होऊन जाते की, अशा प्रश्‍नांचे सावध परीक्षण करून हे पहावे की, आमचे सर्वोच्च न्यायालय आपणच सिद्ध केलेल्या मापदंडावर खरे उतरते का नाही ? 18 डिसेंबर 2019 रोजी मुख्य न्यायाधीश आणि दोन अन्य सन्मानित न्यायाधीशांच्या पिठासमोर सीएए विरोधातील दाखल याचिका सुचिबद्ध केल्या गेल्या. कोर्टाने अ‍ॅटर्नी जनरल सहित सर्व पक्षांनी नोटिसाही जारी केल्या. तत्पूर्वी 16 जानेवारी 2020 रोजी इंडिशन मुस्लिम युनियन लीग आणि इतर याचिकाकर्त्यांनी आवेदन करून सीएए कायद्यावर स्टे मागीतला होता. या याचिकेला 10 जानेवारी रोजी सुचिबद्ध केले गेले. त्यानंतर 20 जानेवारी 2020 रोजी अन्य याचिका सुचिबद्ध झाल्या. त्यात अ‍ॅटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के.के. वेनुगोपाल यांनी वेळ मागून घेतली. त्यांना चार आठवड्याची वेळ देण्यात आली. यात केंद्राकडून 22 जानेवारी 2022 पर्यंत उत्तर अपेक्षित होते. परंतु सरकारने 17 मार्च रोजी आपले उत्तर कोर्टात सादर केले. त्यांनी हे तर्क दिले की, ”हा कायदा कोणाच्याही अधिकारांवर अतिक्रमण करत नाही आणि हे न्यायालयीन समिक्षेचा विषय नाही. हे उत्तर दाखल झाल्यानंतरसुद्धा या याचिकांमध्ये सुनावणी झाली नाही.” यात जवळ-जवळ 200 याचिका दाखल झालेल्या असून, एक वर्षानंतर सुद्धा या याचिकांच्या सुनावणीमध्ये भरीव अशी प्रगती झालेली नाही. यामुळे सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरपेक्षपणावर प्रश्‍नचिन्ह जनतेमधून लावण्यात येत आहेत. कारण जेव्हा सामान्य माणसांचे रक्षण करण्यामध्ये कार्यकारी मंडळ अयशस्वी ठरते तेव्हा नागरिक न्यायालयाकडे धाव घेतो. यातही असेच झालेले होते. 200 याचिकाकर्त्यांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांनी केलेल्या घटनाविरोधी अन्यायकारक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला हरताळ फासणार्‍या सीएए कायद्याविरूद्ध धाव घेतली. परंतु, कोर्टाने आज वर्ष झाल्यावरही  या याचिकांची सुनावणी केलेली नाही आणि आता गृहमंत्री हा कायदा पश्‍चिम बंगालमध्ये लागू करण्याचे उघड संकेत देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या वर्तनामुळे जनसामान्यांच्या न्यायालयावरील विश्‍वासाला तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. आपली स्वतःची प्रतिष्ठा पणाला न लावता न्यायदानाच्या आपल्या उज्ज्वल इतिहासाशी ईमान राखत सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भात नवीन वर्षात तरी नियमित सुनावणी घेऊन पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांच्यापूर्वी यात निरपेक्षपणे सुनावणी करून निकाल देईल, अशी आशा करूया. ह्यातच देशहित निहित आहे.

 जय हिंद !