जिल्हयात खरीपासाठी 96 लाख 880 मे.टन खतसाठा मंजूर

जिल्हयात खरीपासाठी 96 लाख 880 मे.टन खतसाठा मंजूर

लातूर:(जिमाका) दि.16 - खरीप हंगामात खत टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून कृषि विभागाने आतापासूनच नियोजन केले आहे.जिल्हयास युरीया 25 हजार 290 मे.टन डीएपी 30 हजार 370 मे.टन एमओपी 3 हजार 600 मे.टन एनपीके 28 हजार 300 मे.टन व एसएसपी 9 हजार 320 मे.टन असे एकूण 96 लाख 880 मे. टन खरीपासाठी खतसाठा मंजूर झाला असून पॉस मशिनवर ऑनलाईन पध्दतीनेच खताची विक्री करण्यात यावी.अशा सुचना जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व कृषि विकास अधिकारी सुभाष चोले यांनी जिल्हयातील  सर्व विक्रीत्यांना दिल्या आहेत. जिल्हयात दरवर्षी खरीप हंगामात साधारणत सहा लाख चाळीस हजार हेक्टरवर ऊसासह खरीप पिकाचा पेरा होतो.यामध्ये सर्वाधिक पेरा हा सोयाबीनचा साधारणत चार लाख वीस हजार हेक्टरवर होतो.सन 2020-21 मधील खरीप हंगामाचे नियोजन कृषि विभागामार्फत आता पासूनच करण्यात येत आहे.खताची टंचाई निर्माण होऊ नये यावर भर देण्यात येत आहे. यावर्षी जिल्हयात मुबलक प्रमाणात युरीया,डीएपी,एमओपी,एनपीके,एसएसपी या प्रकारातील खते उपलब्ध् होण्यासाठी कृषि विभागाने जवळपास एक लाख अठावन्न हजार मे.टन खताची मागणी नोंदवली.यावर्षी 96 लाख 880 मे.टन मंजूर खतसाठा व गतवर्षीचा 45 हजार मे.टन शिल्लक खतसाठा असा खरीप हंगामात जवळपास 1 लाख 45 हजार मे.टन खतसाठा उपलब्ध् असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही. कृषिसेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून दुकानाच्या दर्शनी भागात उपलब्ध् खतसाठा, किंमती संदर्भात फलक लावण्याच्या सुचना ही कृषि विभागाने दिल्या आहेत. खत खरेदीसाठी आधारकार्ड सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे, त्यामुळे त्यांची गैरसोय होणार नाही. खता संदर्भात शेतकऱ्यांना तक्रार, अडचण असल्यास त्याचे निराकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध् करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तसेच जिल्हास्तरावर कृषि विभागाकडे शेतकऱ्यांची तक्रार प्राप्त होताच त्यानुसार चौकशी  करुन तक्रारीचे निराकरण केल जाईल. खत विक्री प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  जिल्हास्तरावर 1 व तालुकास्तरावर 10 असे एकूण 11 पथकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. खता संदर्भात शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, एमआरपी नुसारच विक्री व्हावी या करीता  पॉस मशिनच्या माध्यमातूनच विक्रेत्यांनी खताची विक्री करावी. अशा सूचना कृषि विभागाने दिल्या आहेत. विक्रेत्यांना पॉस मशिन, बायोमिट्रक स्कॅनर व मोबाईल ॲपलिकेशन या सुविधा उपलब्ध् करुन दिल्या असून यावरच खतांची विक्री करण्यात यावी. ऑफ लाईन पध्दतीने खत विक्री केल्यास संबंधितांविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्याचा इशारा कृषि विभागाने दिला आहे. जिल्हयातील खत विक्रेते यांनी कृषि विभगाच्या अवाहानास प्रतिसाद देऊन कोणत्याही परिस्थितीत ऑफ लाईन खत विक्री टाळावी व शेतकऱ्यांना उत्तम दर्जाच्या निविष्ठा उपलब्ध् करुन देऊन चांगल्या सुविधा दयाव्यात, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहूल केंद्रे व कृषि सभापती गोविंद चिलकुरे यांनी केले आहे.