आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्रसाठी 'हे' कायदे करा रद्द किसानपुत्र आंदोलनाची मुख्यमंत्र्याना पत्रे
आंबाजोगाई: शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र करायचा असेल तर शेतकऱयांना गळफास ठरलेले १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तू कायदा 3) जमीन अधिग्रहण कायदा हे कायदे रद्द करावे लागतील. अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करण्यात आली आहे.
किसानपुत्र आंदोलनाचे डॉ. राजीव बसरगेकर यांनी मुख्यमंत्र्याना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक अभिनंदन. त्याहूनही जास्त, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्या दिवसातच आपण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यां विषयी चिंता व्यक्त केलीत, आणि हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे याची जाणीव दाखवल्याबद्दल अभिनंदन आणि धन्यवाद.
महाराष्ट्र राज्य अनेक बाबतीत आघाडीवर असले, तरीही ते शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत सुद्धा आघाडीवर आहे, ही अत्यंत शरमेची गोष्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे कारण म्हणजे शेती व्यवसायात सतत होत जाणारा तोटा, त्यातून वाढणारा कर्जबाजारीपणा, आणि त्यामुळे सतत ढासळणारी शेतकऱ्यांची पत. या सर्वांच्या मुळाशी आहेत. शेतकरी विरोधी कायदे. तीन महत्त्वाचे शेतकरी विरोधी कायदे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आणत आहेत.
१. कमाल शेत जमीन धारणा कायदा
२. आवश्यक वस्तू कायदा. आणि
३. जमीन अधिग्रहण कायदा.
यातील पहिला सिलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे, या कायद्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे पडत गेले. राज्य सरकार हा कायदा रद्द करू शकते, आपण हे तातडीने करावे अशी आपल्याला विनंती आहे. बाकीचे दोन कायदे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असले, तरीही राज्य सरकार, राज्य सरकारच्या कायदेमंडळात तसा ठराव करून, केंद्र सरकारला हे कायदे रद्द करण्याची शिफारस करू शकते.
आपण हेही तातडीने करावे, आणि आपण शेतकरी आत्महत्यांविषयी दाखवलेल्या चिंतेला एक प्रत्यक्ष कामाची दिशा द्यावी ही आग्रहाची आणि कळकळीची विनंती. किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने राजीव बसर्गेकर, नवी मुंबई याच आशयाचे पत्र संदीप धावडे (वर्धा), रवींद्र पवार (जळगाव), ऍड. भूषण पाटील (औरंगाबाद), अमर हबीब (आंबाजोगाई) आदी अनेकांनी पाठवली आहेत.
0 Comments