लातूर जिल्हा रुग्णालयासंदर्भात शासनाची चालढकल, शासन आदेशाची मुदत संपली तरीही निधी वर्ग नाही त्यामुळे जमीन हस्तांतरण रखडले, सर्वसामान्य नागरिकांत संतापाची लाट
लातूर : दि.२० - गेल्या १२ वर्षांपासून मंजूरी मिळून सुध्दा प्रलंबित असलेल्या लातूर जिल्हा रुग्णालयासंदर्भात शासन आणि प्रशासनाकडून लातूरकरांची फसवणूक करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनांसाठीच्या जाहिरातीवर कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. परंतु लातूरच्या जिल्हा रुग्णालयाच्या जागेसाठी ३ कोटी ३२ लाख ६८ हजार ६५० रुपयांचा निधी शासनाकडे नाही. विशेष म्हणजे थेट शासन निर्णय काढून लातूरकरांची फसवणूक करण्यात आली. पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह आरोग्य मंत्री, जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि प्रशासनातील प्रमुख यांनीही लातूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. आठ दिवसात निधी वर्ग करण्याचे आश्वासन दिलेले पालकमंत्री, जिल्ह्यातील सर्व आमदार, आणि प्रशासन या प्रकरणी सध्या तरी मुग गिळून गप्प आहेत.
लातूर येथे २००८ साली शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आणि लातूरचे जिल्हा रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले. नियमाप्रमाणे तीन वर्षात शासकीय जिल्हा रुग्णालय निर्माण होणे आवश्यक होते. परंतु त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. मागील काही वर्षापासून जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी पुन्हा सर्वांना जाग आली आणि लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन देवून आंदोलन सोडवण्यात आले. लातूर जिल्हा रुग्णालयासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत असलेल्या कृषी महाविद्यालय लातूर येथील सर्वे नं. ३७ मधील १० एकर जमीन जिल्हा रुग्णालयासाठी निश्चित करण्यात आली. या जमिनीचा मावेजा बाजार मुल्यानुसार प्रारंभी १ कोटी ८० लाख ठरवण्यात आलेला होता. त्यानंतर पुन्हा दुसर्यांदा त्याचे बाजार मुल्य काढण्यात आले. ते २ कोटी ८६ लक्ष रुपयांवर गेले. आंदोलनानंतर तिसर्या वेळी त्याचे मुल्यांकन ३ कोटी ३२ लाख ६८ हजार ६५० रुपये असल्याचे कळवण्यात आले.
सदरील रक्कम आरोग्य विभागाने कृषी विभागाकडे हस्तांतरीत करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात आंदोलन करणार्या ‘माझ लातूर’ परिवाराच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री, पालकमंत्री या सर्वांना भेटून निवेदन देऊन ही रक्कम तातडीने भरण्याची मागणी केली. या सर्व नेत्यांनी त्वरीत हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासनही दिले.
सततच्या पाठपुराव्यामुळे १९ जून २०२४ रोजी एक शासन आदेश काढण्यात आला. या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले की कृषी महाविद्यालयाची सर्वे नं. ३७ मधील १० एकर जमीन जिल्हा रुग्णालय लातूर करिता प्रचलित बाजार मुल्य दरानुसार कृषी महाविद्यालय लातूर, तसेच परभणी कृषी विद्यापीठाच्या विकास कामासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. सदरील रक्कम कृषी विभागास अदा करण्यासाठी या शासकीय अध्यादेशानुसार मान्यता देण्यात आली. जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही महसूल विभागामार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण करावी, हस्तांतरण व्यवहारासाठी दोन्ही विभागामार्फत सामंजस्य करार जिल्हास्तरावर स्वाक्षरीत करण्यात यावा, हस्तांतरण प्रक्रिया जास्तीत जास्त ६० दिवसाच्या कालावधीत पूर्ण करावी, त्याचप्रमाणे सदर खर्च सार्वजनिक आरोग्य सेवा, ०१ संचालन व प्रशासन (२२१००४१३), १३ या कार्यालयीन खर्च या लेखा शिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागवण्यात यावा. राज्याच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार शासनाच्या अवर सचिव कविता पिसे यांनी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशामध्ये सर्वांना जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न सुटला असे वाटले. मात्र लातूरकरांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल, आरोग्य विभागाकडे सदरील रक्कम देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नाही असे सांगून लातूरचे जिल्हा रुग्णालय सध्यातरी लाल फितीत अडकवण्यात आले असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
पालकमंत्री गिरीष महाजन लातुरात जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीसाठी आले असताना प्रारंभी त्यांनी जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्नच मला माहीत नाही असे सांगितले. त्यानंतर पत्रकारांनी आणि स्थानिक आमदारांनी बैठकीत हा प्रश्न मांडल्यानंतर महाजनांनी आठ दिवसात निधी वर्ग करून हा प्रश्न सोडवण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात अद्यापही हा प्रश्न सुटलेला नाही. शासन आदेशानुसार जमीन हस्तांतरण आणि निधी वर्ग होण्याची मुदत १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी संपली आहे. जिल्हा रुग्णालयासाठी १९ जून २०२४ रोजी स्वतंत्र अध्यादेश निघालेला असतानाही जिल्हा रुग्णालयाचा प्रश्न निकाली लागला नाही यामुळे लातूरकरांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली असून या प्रश्नावर परत एकदा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आरोग्यमंत्री यांना भेटून हा विषय मार्गी लावण्यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे. आणि प्रश्न मार्गी लागला नाही तर लातुरात भिक मागो आंदोलन करून हा निधी जमवावा असा सूर निघत आहे. लातूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या या महत्वाच्या विषयावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन शासनास जाब विचारावा अशी मागणी जोर धरत आहे.
0 Comments